लोकसेवालाई ‘बाहुनसेवा’ जस्तो नबनाइयोस्

लोकसेवा आयोगको हालैको विज्ञापन ठूलो विवादमा परेको छ । विवादित हुनुको मुल कारण आरक्षणतर्फको सीट घट्नु हो । ठूलो संख्यामा (९ हजार १६१ सिटका लागि) विज्ञापन गरिँदा आरक्षणतर्फ थोरैमात्र सिट छुटयाइएको छ ।

विभिन्न समूहहरुमा विज्ञापन गरेको हुनाले सबै पद, सेवा, समूहमा आरक्षण हुन नसक्नु स्वाभाविक हो । कुनै समूहमा दुईटा, कुनैमा चारवटा मात्रै सिटमा पनि विज्ञापन खुलाइएको छ । त्यसमा आरक्षण कसरी छुट्याउने भन्ने समस्या हुन्छ । तर, एउटै समूहअन्तर्गत धेरै संख्या माग गरिएको सीटमा पनि आरक्षण तर्फको सिटमा कटौती गरिएको छ । त्यसैले यो विरोध भएको हो ।

यो विरोधको रमाइलो पक्ष के छ भने सीमान्तकृत समुदायका युवाहरु मात्र असन्तुष्ट देखिएका छन् । मधेसका युवाहरु आक्रोशित देखिएका छन्, जनजाति समुदायका युवाहरु पनि आन्दोलित छन्, दलितहरु अलिअलि विरोधका कुरा गर्दैछन् । तर, आरक्षण पाउने महिलाहरु मौन छन् । उनीहरु धेरै दुःखी भएको, असन्तुष्ट भएको देखिँदैन ।

त्यसैले यहाँ कोही किन मौन छ र कोही किन आन्दोलित छ, यो पनि बिश्लेषणको बिषय हो ।

विरोधको मूल कारण नै संख्या हो । संख्या निर्धारण कसरी हुनुपुग्यो ? यसको राजनीति बुझ्न जरुरी छ । यसमा धेरै गम्भीर गृहकार्य गरेर गरिएको हो ।

यो विज्ञापनमा समूह निर्माण (क्लस्टरिङ) मा षड्यन्त्र भएको छ । क्लस्टरिङ तीन प्रकारले गरिएको छ । अथवा, यसको तीन कोणबाट विश्लेषण गर्न जरुरी छ ।

पहिलो, भौगोलिक हिसाबले । भौगोलिक क्लस्टरिङ भनेर कुनकुन ठाउँको सीटहरुलाई एक ठाउँमा जोडेर अर्थात समूह बनाएर विज्ञापन गरिएको छ भन्न खोजेको हुँ । दोस्रो, आरक्षित समूहभित्र गरिएको क्लस्टरिङ । तेस्रो, पद/सेवा/समूहहको क्लस्टरिङ ।

पहिला भौगोलिक क्लस्टरिङको कुरा गरौं ।

लोकसेवाको दाबी छ कि स्थानीय तह छुट्टै सरकार हो, प्रदेश छुट्टै सरकार हो, केन्द्र पनि छुट्टै सरकार हो । तसर्थ स्थानीय तहबाट माग भएर संघीय मामिला मन्त्रालयमार्फत आयोगसम्म आइपुगेको हिसाबले विज्ञापन गरिएको हो ।

विज्ञापन निकालेको लोकसेवाको केन्द्रीय कार्यालयले हो तर, विज्ञापन निकाल्दा स्थानीय तहलाई इकाई मानिएको छ । हामी कहाँ स्थानीय तहसँगै जिल्ला पनि इकाई हो, प्रदेश पनि इकाई हो, सिंगै देश त एउटा इकाई हुँदै हो । पुरानो संरचनाअनुसार अञ्चल र विकास क्षेत्र पनि इकाई हो । नयाँ संविधानले अञ्चल र विकास क्षेत्रलाई चिन्दैन । तर, दुर्भाग्य ! लोकसेवा आयोग अझै अञ्चल र विकास क्षेत्रका आधारमा बनेको संरचनामा नै काम गरिरहेको छ । लोकसेवाले अहिले प्रदेशलाई पनि चिन्दैन । एक प्रकारले विवादको जड यो पनि हो ।

त्यसो भए के लोकसेवाले नयाँ संरचनाअनुसार काम नै गर्न नसक्ने अवस्थामा थियो त ? थिएन । ठीकै छ, लोकसेवाको प्रदेशगत कार्यालय नखुलेको होला । तर, जिल्ला छँदैछ, त्यसबाट आएको मागलाई प्रदेशगत रुपमा समूह बनाएर सम्बन्धित प्रदेशहरुमा भएका पुरानै कार्यालयबाट जाँच लिन सकिन्थ्यो ।

तर, किन गरिएन ? लोकसेवा मात्र होइन, नेपाली राजनीति, प्रशासन, सुरक्षा निकाय, विचार निर्मातामा एकै प्रकारले एकै जातको वर्चश्वमा रहेको हुनाल यो काम पनि बर्चस्वशालीहरुको जातिय अनुकुलतालाई ध्यानमा राखेर गरेको हो । यो नेपालमा भएका आन्दोलनहरुको मूलमर्मलाई बुझेर गरेको होइन । नयाँ संविधानलाई आत्मसाथ गरेको पनि देखिएन ।

आरक्षणतर्फको सीट संख्या कसरी घट्छ, त्यो मात्रै ध्यानमा राखेर क्लस्टरिङ गरिएको छ । त्यो उद्देश्य पूरा गर्नलाई जहाँ जेलाई आधार बनाउनु पथ्र्यो, त्यसैलाई आधार बनाइएको छ । त्यसैले आयोग स्थानीय तहलाई एउटा युनिट मानेको छ । तर, विज्ञापन गरेको अञ्चलका आधारमा गरेको छ । जति सानोसानो समूह बनाएर विज्ञापन गरिन्छ, समावेशीतर्फ सीट त्यति नै घटने हो । खुलातर्फको सीट त्यति नै बढने हो । अहिले गरिएको पनि त्यही हो ।

एकछिनलाई मानौं, हाम्रो संविधानले नचिनेको मेची अञ्चलमा पर्ने जिल्लाका सबै स्थानीय तहका लागि इलाम कार्यालयबाट बिज्ञापन गरियो । सामान्य प्रशासनतर्फ अधिकृतका लागि इलाम शाखाको नाममा गरिएको विज्ञापनमा हेरौं ।

२० जना अधिकृतका लागि विज्ञापन गरिएको छ । तर, समावेशीमा एक जना मात्र महिला सिट छ । बाँकीलाई शुन्य । त्यही समूहअन्तर्गत सहायक पदमा ११२ जनाका लागि विज्ञापन गरेको छ तर, समावेशीतर्फ महिलालाई ३० र आदिवासी जनजातिलाई तीन सिट छुटयाइएको छ । मधेसी, दलित, आपागं, पिछडिएको क्षेत्रलाई छैन ।

केही वर्षअघि शिक्षक सेवा आयोगले जाँच लिएको थियो । त्यसको परीक्षा केन्द्रहरु काभ्रे, हेटौंडा, सिन्धुलीमा राखिएको थियो । प्रदेश नम्बर दुईमा एउटा पनि केन्द्र थिएन । यही हो संरचनागत विभेद

हुनुपर्ने त अर्कै थियो । २० अधिकृतलाई कुल संख्या मान्ने हो भने ५५ प्रतिशत अर्थात ११ खुला र ४५ प्रतिशत अर्थात ९ जना आरक्षणतर्फबाट आउनुपर्ने थियो । त्यसपछि ९ जनालाई शतप्रतिशत मानेर महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, अपाङ र पिछडिएको क्षेत्र क्लस्टरमा बितरण गर्नुपर्ने थियो । तर लोकसेवाले एक जनामात्र आरक्षणतर्फ राख्यो । किनभने उसले यहाँ अञ्चललाई इकाई मानेन । स्थानीय तहलाई इकाई मान्यो । धेरै तहहरुमा एक वा दुई जना अधिकृत चाहिने भएकाले आरक्षण दिनु परेन । तर, विज्ञापन गर्दा अञ्चलभरीका सबैलाई जोडेर कुल सिटको माग गर्‍यो ।

सबै स्थानीय तहबाट कुनै खास पद/समूहमा आएको सम्पूर्ण सीटलाई एउटा कलस्टरमा राखेर विज्ञापन गरेको भए आरक्षणतर्फ सीट संख्या बढने थियो । अर्कै तस्वीर आउथ्यो । त्यो पनि गरेन । लोकसेवाले गरेको सबैभन्दा ठूलो षड्यन्त्र यही हो ।

अब प्रदेशको कोणबाट पनि हेरौं । प्रदेशको हिसाव गर्ने हो भने प्रदेश १ अन्तरगत लोकसेवाको धनकुटा, इलाम र खोटाङ कार्यालयबाट विज्ञापन भएको छ । तत्कालीन सगरमाथा अञ्चलको कार्याय भएकाले सप्तरी र सिराहाका सिट पनि खोटाङ अन्तरगत नै गएको हुनुपर्छ । तर, मोटामोटी के मान्न सक्छौं भने तीन कार्यालयको विज्ञापन प्रदेश १ भरिलाई समेटेको छ ।

तीनवटै कार्यालयबाट आएको सिटलाई एक ठाउँमा राखेर एउटा समूहको कुल सिटमा ५५ प्रतिशत खुला र ४५ प्रतिशत आरक्षण गरेको भए तस्वीर अर्को आउँथ्यो । जस्तो- धनकुटाबाट ७७, इलामबाट २० र खोटाङबाट १९ जना सामान्य प्रशासन समूह अन्तरगत अधिकृत पदका लागि विज्ञापन भएको छ । कुल ११६ सीट भयो । यसलाई शतप्रतिशत मानेर ५५ प्रतिशत गर्दा ६४ खुला र बाँकी ४६ सीट समावेशीतर्फ जानुपर्ने हो । तर विज्ञापनमा खुलातर्फ ९२ र आरक्षणमा २४ मात्र खुलाइएको छ । प्रदेशलाई एउटा युनिट मानेर विज्ञापन गरेको भए समावेशीतर्फ दोब्बर सीटको विज्ञापन हुनुपर्ने थियो ।

अरु दुईटा उदाहरण पनि हेरौं ।

The post लोकसेवालाई ‘बाहुनसेवा’ जस्तो नबनाइयोस् appeared first on H Khabar.

The post लोकसेवालाई ‘बाहुनसेवा’ जस्तो नबनाइयोस् appeared first on Anedia Nepal.